ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Finance Commission ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

      ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਦਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ਼ੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।